UP सरकार ने Hybrid कारों को लेकर लिया फैसला, जानिए कितनी मिलेगी कर छूट

Hindi News Club (ब्यूरो) : Hybrid car tax waiver : उत्तरप्रदेश राज्य में सरकार ने हाईब्रिड कारों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए उस पर कर छूट का ऐलान किया हुआ है। लेकिन अब लोग इस दुविधा में है कि टैक्स फ्री हाईब्रिड कार क्या अभी भी उसी छूट के साथ मिलेंगी या सरकार द्वारा बनाया ये नियम अब फिर से बदल गया है। हाल ही में सरकार ने भी इस पर अपना रुख साफ कर दिया है। यूपी सरकार के प्रधान सचिव मनोज कुमार सिंह की परिवहन विभाग के साथ हुई बैठक में ये स्पष्ट किया गया है कि लोगों को इन कारों पर मिलने वाली छूट को बंद नहीं किया जाएगा, ये पहले की तरह जारी रहेगी। जानकारी के लिए बता दें कि हाइब्रिड गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन टैक्स में 8 से 10 फीसदी तक की छूट मिलती (tax exemption on hybrid cars) है। अगर गाड़ी ज्यादा महंगी है तो उस पर ये छूट 4 लाख रुपये तक भी है। 

ये कन्फयूजन भी इसी वजह से शुरू हो रही है क्योंकि बीते दिनों मीडिया में ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि सरकार हाइब्रिड गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराने पर मिलने वाली छूट को बंद कर सकती है। इसका कारण ये भी है कि कुछ कार निर्माता कंपनियां (car manufacturing companies) इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कम बिक्री होने के चलते सरकार पर इस छूट को बंद करने का दबाव बना रही है। कंपनियों को अपने मुनाफे की चिंता सता रही है।

कार निर्माता कंपनियों ने किया इस छूट का विरोध

अब जैसा कि हमने ऊपर बताया कि कुछ कंपनियों की कार सेल कम होने के कारण वो इस छूट को बंद करने का प्रस्ताव रख रहे है। वहीं सरकार की बैठक में कुछ कार निर्माता कंपनियों ने हाइब्रिड गाड़ियों पर मिल रही छूट (up tax waiver on hybrid cars) को बढ़ाने का समर्थन किया। विरोध करने वाली कंपनियों में हुंडई, टाटा और किआ शामिल है। इन कंपनियों के द्वारा कुछ अन्य देशों का उदाहरण दिया जा रहा है जहां कि इलेक्ट्रिक कारों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

पिछले दिनों हुई इस बैठक में हाइब्रिड गाड़ियों पर दिए जा रहे 10 फीसदी तक छूट (Up to 10% discount on hybrid car purchase) को कम करने पर विचार विमर्श चल रहा है। इस पर सरकार ने भी योजनाबद्व तरीके से काम करने का आश्वासन दिया। वहीं सरकार ने छूट को खत्म करने का कंपनियों का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। कंपनियां इस पर ये विचार पेश कर रही है कि इससें कंपनियों की सेल पर असर पड़ रहा है, बिक्री कम हो रही है। जबकि सरकार का पक्ष (UP Government news) था कि इस छूट के पीछे का मकसद हाइब्रिड के मुकाबले अधिक पॉल्यूशन फैलाने वाली पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की बिक्री कम करना है  ताकि वातावरण में बढ़ रहे प्रदूषण को कम किया जा सके।