केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया DA Arrears पर आया बड़ा अपडेट

Hindi News Club - 7th Pay Commission: देश के एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ा झटका लगा है। कोरोना काल में महामारी के चलते सरकारी कर्मचारियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी गई थी। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से इस डीए एरियर की मांग की जा रही है। सुत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बकाया डीए एरियर (DA Arrears) देने से इनकार कर दिया है।

नहीं मिलेगा 18 महीने का DA एरियर- 

केंद्र सरकार ने कोविड के समय कर्मचारियों का यह भुगतान रोक कर 34,402.32 करोड़ रुपये की बचत की थी। अब लंबे समय से कर्मचारी इसकी मांग कर रहे है। लेकिन हाल ही में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में इस बारे में जानकारी दी और स्पष्ट कर दिया कि 18 महीने का जो DA/DR रोका गया था, उसका एरियर नहीं मिलेगा. बता दें कि अब इस पर सवाल-जवाब भी शुरू हो गया है.

DA Arrear भुगतान नहीं करने पर सरकार से सवाल-  

सवालों का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं होने के चलते DA/DR रोका गया था। उस समय सरकार पर वित्तीय दबाव था। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में डीए के एरियर को जारी करना व्यावहारिक नहीं है। 

अखिलेश यादव ने उठाया सवाल-

चूंकि मामला देश के एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से जुड़ा है तो जाहिर है कि इस पर राजनीतिक होगी. इस मामले पर अखिलेश यादव ने कहा कि आखिर पैसा कहां जा रहा है? उन्होंने पोस्ट करते हुए सरकार से सवाल किया कि अरबों के जहाज और टपकते भवनों के लिए तो पैसा है, लेकिन सही मायने में सरकार को चलाने वाले कर्मचारियों के लिए नहीं. उन्होंने कहा कि एक तरफ महंगाई का बढ़ना वहीं महंगाई भत्ता नहीं मिलना लोगों पर दोहरी मार है.