8th Pay Commission पर बड़ा अपडेट, सरकार ने कर दिया क्लियर

Hindi News Club (ब्यूरो) : पिछले लंबे समय से लाखों सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update news)आने का इंतजार कर रहे हैं। इसे लेकर केंद्र सरकार का बड़ा अपडेट सामने आया है। वित्त राज्य मंत्री ने इस बारे में क्लियर कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री ने संसद में बताया कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है जिस पर विचार किया जाए। यह जवाब राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन और जावेद अली खान ने आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर पूछे गए सवाल पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में दिया है। 

कर्मचारी ये लगा रहे कयास

हर 10 साल में सरकार नया वेतन आयोग का गठन करके इसे लागू करती है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission news)का 2014 में गठन होने के बाद इसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गईं थीं। इसलिए कर्मचारी 8वें वेतन आयोग को लेकर कयास लगा रहे हैं कि वर्ष 2026 में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी जाएंगी। 

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में दिया यह जवाब 

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में 8वें वेतन आयोग को लेकर जवाब देते हुए कहा कि सरकार को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। इस जवाब के आधार पर कहा जा सकता है कि सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission ka kya hoga) के गठन किए जाने से इंकार कर दिया है। मोदी सरकार पहले भी कई बार संसद में स्पष्ट कर चुकी है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने को लेकर 8वें वेतन आयोग का गठन किए जाने का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है।

 
सरकार के सामने लगातार रखी जा रही हैं मांगें

कई कर्मचारी संगठन इस बारे में लगातार मांग रखते आ रहे हैं। रेलवे कर्मचारियों के फेडरेशन एआईआरएफ ने 8वें वेतन आयोग के गठन किए जाने की मांग रखी थी। फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने जाने को लेकर फेडरेशन की ओर से 8वें वेतन आयोग की मांग पर कैबिनेट सचिव को पत्र भी लिखा गया है। इस बारे में बजट से पहले भी सरकार को अवगत करवाया जा चुका है।

मामला ठंडे बस्ते में

इससे पहले मार्च महीने में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन के 8वें वेतन आयोग के गठन करने वाली मांग से जुड़ी चिठ्ठी को फॉरवर्ड करते हुए उस पर विचार करने को कहा है। हालांकि अभी मामला पूरी तरह से ठंडे बस्ते में है।

इस तरह से थी 7वें वेतन आयोग की टाइमलाइन

28 फरवरी 2014 को जस्टिस अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission kb mila tha)का गठन हुआ था। आयोग ने नवंबर 2015 में सिफारिशें सरकार को सौंपी थीं केंद्रीय कैबिनेट ने 29 जून 2016 को वेतन और पेंशन पर वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। इसमें सबसे निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह तय किया गया था जो कि पहले 7000 रुपये था। 

इतनी हुई थी बढ़ोतरी

7वें वेतन आयोग में 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर रखा गया था, जिससे कर्मचारियों के न्यूनतम सैलरी या वेतन/पेंशन में 14.3 फीसदी (14.29%) की बढ़ोतरी हुई थी।

8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो इतनी हो जाएगी मिनिमम सैलरी

एक रिपोर्ट के अनुसार अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना होता है तो मूल वेतन 8000 रुपये बढ़ जाएगा। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग के गठन से लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा पहुंच सकता है।

केंद्र सरकार लेती है अंतिम फैसला

सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन को संशोधित करने के लिए आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिशों (8th Pay Commission kb lagu hoga)के मुताबिक केंद्र सरकार फैसला लेती है। वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया जाता है।

 इस समय के दौरान वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों, ऑल इंडिया सर्विसेज, केंद्र शासित प्रदेश, इंडियन ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी, रेग्यूलेटरी अथॉरिटी से जुड़े कर्मचारी अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी कर्मचारी और डिफेंस फोर्सेज से जुड़े पर्सनल के वेतन, भत्तों, रैंक स्ट्रक्चर और पेंशन को लेकर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपता है। इसके बाद इसे लागू किए जाने के फैसले पर मंथन होता है।