PM Awas Yojana : अब शहर में घर बनाकर देगी सरकार, इतने करोड़ का लक्ष्य

Hindi News Club (ब्यूरो) : भारत में गांवों में ही नहीं, बल्कि शहरों में भी गरीब तबके के लोग रहते हैं। कई के पास अपना खुद का आशियाना नहीं है। अधिकतर ऐसे भी हैं जो लंबे समय से किराये पर रहकर ही गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे में सरकार उनको प्रधानमंत्री आवास योजना-अर्बन 2.0 (Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban 2.0) के तहत घर बनाकर देगी। इस बारे में पीएम मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मुहर लग चुकी है। 

सरकार देगी 2.30 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी

शुक्रवार 9 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। बता दें कि  Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban 2.0 के पहले चरण में 1.18 करोड़ घर बनाने की मंजूरी मिली थी। उनमें से 85.5 लाख घर बन चुके हैं। अब इस योजना के दूसरे चरण में केंद्र सरकार शहरी गरीबों और मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक करोड़ सस्ते घर बनाएगी। इस योजना के तहत सरकार 2.30 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी जो शहरी इलाकों में घर बनाने में वित्तीय मदद के रूप में होंगे।

फंड में की 2000 करोड़ की बढ़ोतरी

प्रधानमंत्री आवास योजना- अर्बन के तहत सरकार क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट में 3000 करोड़ रुपये देगी। पहले इस फंड के लिए यह आंकड़ा 1000 करोड़ रुपये था। यानी सीधे 2000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी इस फंड में की गई है। इसके तहत बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को सरकार सहायता प्रदान करती है, ताकि वह आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को घर बनाने के लिए फाइनेंस कर सकें। योजना के तहत लगाए जाने वाले इस फंड का प्रबंधन अब नेशनल हाउसिंग बैंक (National Housing Bank) की बजाय नेशनल क्रेडिट गारंटी कंपनी (National Credit Guarantee Company) करेगी। 

इन लोगों को मिलेगा लाभ 

इस स्कीम के दायरे में वे लोग आएंगे जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है। जिन लोगों की हर साल 3 लाख रुपये तक आय है वे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में माने जाएंगे। इसके अलावा 3 से 6 लाख रुपये आय वाले एलआईजी और 6 से 9 लाख रुपये वाले एमआईजी कैटेगरी में गिने जाएंगे। इस स्कीम के तहत (Pradhan Mantri Awas Yojana ki detail) जमीन न होने पर राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश की तरफ से प्लॉट भी उपलब्ध कराया जाएगा।

अगर कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट में घर खरीदना चाह रहा है तो हाउसिंग वाउचर भी उपलब्ध कराया जाएगा। किराये के मकान (प्रधान मंत्री आवास योजना) में रहने वालों के लिए भी यह स्कीम  फायदेमंद है क्योंकि इस बार स्कीम में रेंटल हाउसिंग (Rental Housing)के प्रावधान को भी जोड़ा गया है। इसमें अगर आप घर खरीदना या बनाना नहीं चाहते हैं तो रेंट पर लेने का ऑप्शन भी आपके पास रहेगा। 

होम लोन पर भी भारी सब्सिडी

इसके अलावा स्कीम के तहत Home loan लेने वालों को भारी सब्सिडी दी जाएगी। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी कैटेगरी में आने वाले लोगों को होम लोन पर भारी सब्सिडी मिलेगी। 35 लाख रुपये तक की कीमत (PM Awas Yojna kya h) का घर खरीद रहे हैं तो आपको 25 लाख रुपये तक का लोन मिल जाएगा और उस लोन के ब्याज पर भारी सब्सिडी दी जाएगी। इस स्कीम में 1.80 लाख रुपये की सब्सिडी 5 साल तक की किस्तों में उपलब्ध कराई जाएगी।