7th Pay Commission : कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, इतना बढ़ेगा डीए

Hindi News Club (ब्यूरो)। एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, सरकारी कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते (Dearness Allowance Hike) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि सितंबर में केंद्र सरकार डीए (DA) और डीआर (DR) में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। वर्तमान समय में डीए/डीआर की दर 50 फीसदी है। अगर इसमें 4 फीसदी की वृद्धि होती है तो ये दर 54 पर पहुंच जाएगी।  

महंगाई भत्ते में होगी इतनी बढ़ोतरी - 

महंगाई भत्ते  (dearness allowance Hike)  में बढ़ोतरी के अलावा भी कर्मचारियों को कई अन्य फायदे होने की उम्मीद जताई जा रही है। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 50 फीसदी डीए दिया जा रहा है। जोकि मोदी सरकार ने आखिरी बार साल की शुरूआत में बढ़ाया था। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू है। इससे डीए बढ़कर 50 फीसदी हो गया था। केंद्रीय कर्मचारियों का उम्मीद है कि इस बार भी सरकार डीए में 3 से 4 प्रतिशत का इजाफ कर सकती है। यानी कर्मचारियों का डीए (DA Latest Update) 4 फीसदी बढ़ता है तो यह 54 फीसदी हो जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा उछाल आएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दो राज्य में चुनाव के चलते केंद्रीय कैबिनेट, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की फाइल पर मुहर लगा सकती है। 

54 फीसदी DA होने पर इतना मिलेगा फायदा -

जिस कर्मचारी का मूल वेतन 18 हजार रुपये है तो 54 फीसदी डीए के हिसाब से उसके वेतन में हर माह लगभग 720 रुपये का इजाफा होगा। 50 फीसदी के हिसाब से डीए (DA) 9000 रुपये बनता है और 54 फीसदी होने से 9720 रुपये हो जाएगा। यानी डीए की दर में चार फीसदी की बढ़ोतरी के बाद उसकी सैलरी (salary hike) में 720 रुपये का इजाफा होगा।  

पूरी होंगी ये मांग - 

कर्मचारी काफी समय से एसोशिएशन फिटमेंट फेक्टर  (Association Fitment Factor) की मांग कर रहे हैं। लेकिन हर साल आश्वसन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलता है। अब सूत्रों का दावा है कि वित्त विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के फिटमेंट फेक्टर (basic salary hike) को बढ़ाने की मांग कर रही है। जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में बंपर उछाल आएगा। यह खुशखबरी भी कर्मचारियों को दीवाली के आसपास ही मिलेगी। ऐसी सूचना मिल (7th pay commision latest news) रही है। आपको बता दें कि फिटमेंट फेक्टर में लंबे समय से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। 

आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग-

सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। सरकार कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है। जिसके चलते केंद्र सरकार के कई कर्मचारी यूनियन आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की मांग कर रहे हैं। हालांकि, सरकार फिलहाल इसपर विचार करने के मूड में नहीं है। 30 जुलाई को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि जून 2024 में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग  (New Pay Commission) के गठन के लिए दो आवेदन प्राप्त हुए थे। लेकिन, सरकार अभी इस पर विचार नहीं कर रही है।