Hindi News Club (ब्यूरो) : आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (monetary policy committee) की बैठक से लोगों को उम्मीद थी कि रेपो रेट में बदलाव होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हालांकि आरबीआई ने यूपीआई के जरिये टैक्स पेमेंट की लिमिट में बढ़ोतरी का ऐलान (RBI Guideline)किया है। इस सुविधा से अब लोगों को अधिक टैक्स भुगतान राशि (UPI Limit Increased for Tax Payments)की सुविधा तो मिलेगी ही, साथ ही समय भी बचेगा। यह ऐलान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के दौरान अपने संबोधन में किया।
UPI के जरिए अब 5 लाख तक कर सकते हैं टैक्स पेमेंट
आरबीआई गवर्नर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट की लिमिट में 4 लाख की वृद्धि कर दी गई है। 1 लाख रुपये से बढ़ाकर अब 5 लाख रुपये कर दी है। यानी ऐसे हर ट्रांजेक्शन पर अब यूपीआई के जरिए 5 लाख रुपये तक टैक्स पेमेंट की राशि भेजी जा सकेगी। फिलहाल यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपये (UPI ki Transaction Limit Kitni h)प्रति ट्रांजेक्शन है। सुविधा में बदलाव करने से अब लोगों को आसानी होगी।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का यह है कहना
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कुछ खास हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन को छोड़कर यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट लिमिट 1 लाख रुपये है, जिसे बढ़ाने की मांग की जा रही थी और इस मांग को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC)ने स्वीकार किया है।
RBI ने लिया बड़ा फैसला
RBI ने यूपीआई के जरिए डेलिगेटेड पेमेंट्स (Delegated Payments) की सुविधा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इस डेलिगेटेड पेमेंट फीचर के जरिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने Bank Account से यूपीआई के जरिए पेमेंट करने के लिए अथॉराइज कर सकता है। इसके तहत प्राइमरी यूजर को सेकेंडरी यूजर को यूपीआई ट्रांजेक्शन (UPI transaction rules) करने में आसानी होगी। एक तय लिमिट तक का ट्रांजेक्शन यूपीआई से हो सकता है। इसका एक और फायदा यह भी है कि इसके लिए सेकेंडरी यूजर को अलग बैंक खाते की जरूरत नहीं होगी।
UPI बिन नहीं चल रहा लोगों का काम
यूपीआई (UPI Limit)की जरूरत इतनी हो गई है कि लोगों का इसके बिना काम नहीं चल रहा है। यूपीआई के जरिए बड़ी आसानी से क्यूआर स्कैन करके या केवल फोन नंबर के जरिए लोग जगह-जगह पेमेंट कर पा रहे हैं। इन विकल्पों के अलावा UPI ID के जरिए भी बेहद आसानी से पैसा भेजा या मंगाया जा सकता है। इस हिसाब से Tax Payment के ट्रांजेक्शन की पेमेंट लिमिट बढ़ाने का आरबीआई का फैसला आम लोगों को बड़ा फायदा दे सकता है।