Hindi News Club (ब्यूरो)। कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए सरकार दस साल बाद नया पे कमीशन लागू करती है। जब नया पे कमीशन लागू होता है तो सैलरी में तगड़ा उछाल आता है। दरअसल, आखिरी बार 1 जनवरी, 2016 में सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू हुआ था। इससे लगभग 1 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा था।
चूंकि हर 10 साल में वेतन आयोग लागू किया जाता है ऐसे में अब कर्मचारी आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की मांग कर रहे हैं। काफी दिनों पहले सरकार ने नया पे कमीशन लागू करने से साफ मना कर दिया था। लेकिन इसके बाद सरकार ने इसपर विचार किया। उम्मीद है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी (Basic salary Hike) सरकार 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।
इस साल तक खत्म होना चाहिए 7वां वेतन आयोग
हालांकि, 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission Update) में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि इसका समय 31 दिसंबर, 2025 को खत्म होने वाला है। ऐसे में एक बड़े वर्ग को चिंता है कि नया वेतन आयोग इस बार 10 साल में (DA hike news) लागू होगा या नहीं। सरकार की ओर से भी अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है।
पिछले एक साल में कई बार कर्मचारी यूनियन केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर चुके हैं। बजट के बाद जब वित्त (8th pay commission latest news) सचिव टीवी सोमनाथन से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि अभी इस काम के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है।
न्यूनतम सैलरी और पेंशन में इतना इजाफा
6वें वेतन आयोग (6th Pay Commission) से 7वें वेतन आयोग में शिफ्ट होने के दौरान कर्मचारी यूनियन ने डिमांड की थी कि सैलरी रिवीजन में फिटमेंट फैक्टर को 3.68 रखा जाए लेकिन, सरकार ने इसे 2.57 ही रखा। फिटमेंट फैक्टर की मदद से केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम सैलरी (7th pay commission latest update) 7000 रुपये से बढ़कर 18 हजार रुपये हो गई थी। इसके अलावा मिनिमम पेंशन भी 3500 रुपये से बढ़कर 9000 रुपये हो गई थी। नौकरी कर रहे कर्मचारियों की अधिकतम वेतन 2.50 लाख रुपये और अधिकतम पेंशन भी 1.25 लाख रुपये हो गई थी।
अब होगी मिनिमम सैलरी में इतनी बढ़ोतरी
अब 8वें वेतन आयोग में यदि कर्मचारी यूनियन की डिमांड मान ली जाती है तो फिटमेंट फैक्टर को 1.92 किया जा (dearness allowance) सकता है। इसकी मदद से देश में सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये और मिनिमम पेंशन (DA hike update) 17,280 रुपये तक पहुंच सकती है। इससे महंगाई की मार झेल रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स को काफी राहत मिलेगी।