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Hindi News Club (ब्यूरो)। 7th Pay Commission: कुछ ही दिनों में अगस्त का महीना खत्म होने वाला है और इसी बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल, केंद्र सरकार अगले महीने महंगाई भत्ते (dearness allowance) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ कुल महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए (DA Hike) में यह बढ़ोतरी अगले महीने सितंबर में हो सकती है। सितंबर में यह बढ़ोतरी होने से जुलाई और अगस्त दो महीने का एरियर भी सैलरी में मिलेगा।
सितंबर 2024 में 3 प्रतिशत की DA और DR बढ़ोतरी की घोषणा होने की संभावना है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू मानी जाएगी। यह बढ़ोतरी DA को 53 प्रतिशत तक पहुंचा देगी। DA को बेसिक पे के साथ मर्ज नहीं किया जाएगा, भले ही यह 50 प्रतिशत से अधिक हो गई है। इसके बजाय DA 50 प्रतिशत को पार करने पर HRA सहित अन्य भत्तों में बढ़ोतरी की जाएगी। मार्च में डीए बढ़कर 50 फीसदी होने पर सरकार ने HRA बढ़ा दिया था।
DA सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि DR पेंशनर्स को मिलता है। DA और DR की बढ़ोतरी साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में लागू होती है। मार्च 2024 में सरकार ने महंगाई भत्ते को 4 प्रतिशत बढ़ाकर बेसिक पे का 50 प्रतिशत कर दिया था। इसके साथ ही महंगाई राहत में भी 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी।
बता दें कि जनवरी 2024 में सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा किया था। जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का DA 50 प्रतिशत हो गया है। ऐसे में जुलाई महीने के लिए भी 3 या 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जाने की उम्मीद है: आसान भाषा में समझें तो, अगर किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 50 हजार रुपये है तो, उसका महंगाई भत्ता 2 हजार रुपये होगा। जुलाई डीए और वेतन में होने वाली बढ़ोत्तरी के बाद कर्मचारियों के कई और अलाउंस में इजाफा होगा, जिससे उन्हें महगाई से बड़ी राहत मिलने वाली है।
सरकार के COVID-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के बकाए को जारी करने की संभावना नहीं है। हाल ही में संसद के मानसून सत्र में दो सदस्यों ने सरकार से DA एरियर के संबंध में सवाल पूछा। सरकार से पूछा गया कि क्या सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 महीने के महंगाई भत्ते या राहत को जारी करने पर विचार कर रही है, जिसे COVID-19 के दौरान रोका गया था।
इस सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि नहीं। उन्होंने बताया कि महामारी के दौरान फाइनेंशियल दबाव को कम करने के लिए DA और DR की तीन किश्तों को रोकने का फैसला किया गया था। 2020 में महामारी के कारण आर्थिक संकट और सरकार के उठाए गए कदमों के लिए फाइनेंशियल जरूरतों को देखते हुए DA और DR बकाए को जारी करना सही नहीं माना गया।