ED इन लोगों को बांटेगी 2215 करोड़ के फ्लैट, 20 लाख लोगों को बांटे पैसे

Hindi News Club (ब्यूरो) : प्रोपर्टी को लेकर मामले अकसर सामने आते रहते है। खासकर दिल्ली और गुरूग्राम जैसे शहरों में प्रोपर्टी की खरीद बेच कुछ ज्यादा ही चलती है। लोग यहां प्रोपर्टी में निवेश करना पसंद करते है। यहां रूकी हुई घरों की रजिस्‍ट्री का काम काफी चर्चा में रहता है। अब बात करते है। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की तो इसका नाम आते ही आपके जेहन में एक ऐसी सरकारी एजेंसी की तस्‍वीर बन जाती है, जिसका काम छापेमारी करना, प्रॉपर्टी को जब्‍त करना या फिर इसी तरह के अन्‍य कानून से जुड़े काम करना होता है, लेकिन, ईडी की भूमिका और कर्तव्य (Role and duties of ED) केवल इतनी ही नहीं है।

आज हम आपको ईडी के जिस रूप का परिचय करा रहे हैं, वह ऐसे सख्‍त काम छोड़कर आम जनता के घरों की रजिस्‍ट्री (house registry) कराने में मदद कर रहा है और लाखों लोगों को उनके डूबे हुए पैसे बांट रहा है। अब स्वाभाविक सी बात है कि आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये क्‍या खेल चल रहा है। इस पूरे मामले को जानने के लिए खबर को विस्तार से पढ़े। 

जानकारी के लिए बता दें कि ये जानकारी गुरुग्राम से सामने आ रही है जहां ईडी ने कुछ समय पहले मनीलांड्रिंग में फंसे एसआरएस ग्रुप पर्ल की तमाम प्रॉपर्टी को अटैच किया था। आपके लिए खुशखबरी है कि गुरुग्राम में सिटी और प्रीमियम प्रोजेक्‍ट के इन फ्लैट्स को जब्‍त करने के बाद अब ED इन्हे इनके खरीदारों को सौंप रहा है।  ED को 2,215 करोड़ रुपये के फ्लैट बांटने हैं, जिसके लिए खरीदारों के दावों की स्‍क्रूटनी (Scrutiny of buyers' claims) की जा रही है। ईडी ने पहले दौर की समीक्षा के बाद 78 मकान खरीदारों को 20 करोड़ रुपये के मकान देने और उसका रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया शुरू (Registration process) कर दी है। अब सबको उनके हक मिलने वाले है। 

साल 2020 का है ये मामला

मामले की शुरूआत साल 2020 से बताई जा रही है। इस मामले के अनुसार मकान खरीदारों के पैसे मनी लांड्रिंग में यूज (Home buyers' money used in money laundering) किए जाने के आरोपों पर ईडी ने साल 2020 में इस प्रोजेक्‍ट के फ्लैट को जब्‍त किया था। इसके निवारण के लिए ईडी लगातार कार्य कर रहा है। इतना ही नही, लोगों ने भी अपने फ्लैट वापस पाने के लिए ईडी के पास आवेदन किया है। अब ईडी जल्द ही बायर्स के कागजात की जांच पड़ताल करने के बाद रजिस्‍ट्रेशन की छूट देगा। डाटा के अनुसार अब तक 78 लोगों की स्‍क्रीनिंग ही पूरी हुई है। उन्‍हें जल्‍द ही उनका मकान हैंडओवर कर दिया जाएगा। 

ED इन लोगों को बांटेगी इतने फ्लैट

इस मामले पर जानकारी देते हुए ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि मनीलांड्रिंग निरोधक कानून की धारा 8 (8) में यह प्रावधान है कि ईडी जब्‍त किए गए धन को उसके पीडि़तों को वापस लौटा सकती है। अब इससे होगा क्या कि अपराध तो रूकेगा ही साथ ही पीडि़तों के साथ वास्‍तविक न्‍याय भी हो जाएगा। SRS Group ने मकान खरीदारों के साथ धोखा किया था। इस पर ईडी का कहना है कि SRS Group की ही तरह ही और भी कई प्रोजेक्‍ट हैं, जहां वास्‍तविक पीडि़तों को उनकी प्रॉपर्टी दिलाने का प्रयास (attempt to get property) किया जाएगा। ईडी ने अब ऐसे घोटाले बंद करने की ठान ली है। 

घोटाले के पैसे का आबंटन

इस मामले से पहले भी प्रवर्तन निदेशालय ने ऐसे कई काम किए है, जिनमें कि पश्चिम बंगाल में हुए रोज वैली चिट फंड घोटाले के करीब 20 लाख पीडि़तों को उनके पैसे बांटना हाईलाइट रहा है। इसके लिए कलकत्‍ता हाईकोर्ट ने पीडि़तों को पैसे लौटाने का निर्देश (refund instructions by kolkata high court) दिया था। जानकारी के लिए बता दें कि रोज वैली घोटाले में करीब 10 हजार करोड़ रुपये फर्जी तरीके से वसूले गए थे। ईडी ने 12 करोड़ जब्‍त कर करीब 20 लाख लोगों को बांटे हैं। अभी और पैसे बांटे जाने हैं।